मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलं आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.

मराठा आरक्षण देत असताना 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. 96 कुळींसह सर्व मराठा खरंच कुणबी आहेत का? 'बेरोजगार मराठा तरुणांनी नेतृत्व करण्याची हातची संधी घालवली' मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण (SEBC) असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. काय आहे प्रकरण? जयश्री पाटील (सदावर्ते) विरूद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विनोद नारायण पाटील असं हे प्रकरण आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची सुनावणी घेण्यात आली होती. 26 मार्च रोजी राज्यातील मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात शेवटची सुना...