१९३० च्या दशकातील आर्थिक मंदीनंतरचे सर्वांत मोठे संकट आहे हे......
आता १७० देशात प्रती व्यक्ती उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता
जॉर्जिवा म्हणाल्या की, हे एक असे संकट आहे, जे पूर्वी कधीच पाहण्यात आले नव्हते. या विषाणूमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था १९३० च्या दशकातील मोठ्या आर्थिक मंदीनंतरच्या सर्वांत मोठ्या संकटातून जात आहे. जागतिक जीडीपीमध्ये तीन टक्क्यांची घसरण होऊ शकते. तीन महिन्यांपूर्वी आमचा अंदाज होता की, आमच्या सदस्य देशांपैकी १६० देशांमध्ये प्रती व्यक्ती उत्पन्नात वाढ होईल. परंतु, आता १७० देशात प्रती व्यक्ती उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे.
जर दीर्घकाळापर्यंत या विषाणूचा कहर सुरु राहिल्यास किंवा यावर औषध शोधण्यास उशीर झाल्यास परिस्थिती आणखी खराब होऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले.
देशातील लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढविण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनच्या काळात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हार्डवेअर उत्पादन, जीवनाश्यक वस्तू आणि पॅकेजिंग यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील उद्योग, माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील कंपन्या यांचेही काम आवश्यकतेप्रमाणे सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे.
7
लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्प्यातील नव्या नियमावलीनुसार, मोबाइल फोन, लॅपटॉप, रेफ्रिजरेटर, टेलिव्हिजन सेटच्या विक्रीला परवानगी देण्यात आली आहे. २० एप्रिलपासून ई-कॉमर्स क्षेत्रातील फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील आणि अ‍ॅमेझॉन या कंपन्या आपले काम सुरु करुन या वस्तूंची विक्री करु शकतात, अशी माहिती गृहमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १९ दिवसांनी लॉकडाउनचा कालावधी वाढवण्यात आल्याच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनच्या काळात काही उद्योग-व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर आण्याच्या दिशेने ग्रामीण भागातील औद्योगिक क्षेत्रासह ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कामाला परवानगी दिली होती.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १९ दिवसांनी लॉकडाउनचा कालावधी वाढवण्यात आल्याच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाउनच्या काळात काही उद्योग-व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर आण्याच्या दिशेने ग्रामीण भागातील औद्योगिक क्षेत्रासह ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कामाला परवानगी दिली होती.
आयएमएफचे आर्थिक प्रकरणांचे संचालक विटोर गेसपार यांनी पीटीआय-भाषाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, सध्या या विषाणूमुळे जगात अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या परिस्थिती आर्थिक घसरणीकडे झुकली आहे. भारतावर आर्थिक मर्यादा आहेत. परंतु, त्यांच्यासाठी सध्या आपल्या नागरिकांना आरोग्य आणि आर्थिक प्रगतीसाठी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. अशावेळी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अप्रत्याक्षित परिस्थितीत धोरणात्मक कारवाईची त्वरीत आवश्यकता आहे.
भारताने चांगली सुरुवात केली आहेत. आतापर्यंत भारत सरकारने जी काही पावले उचलली आहेत, ती योग्य दिशेने आहेत. सरकारने समाजातील गरिबांना जेवणासाठी आणि जेवण बनवण्यासाठी स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर उपलब्ध करुन देणे आणि गरीब कुटुंबाना ५०० रुपयांची रोकड हस्तांतर करण्यासारखे निर्णय योग्य आहेत. ही चांगली
कोरोना विषाणूमुळे केंद्र सरकारकडून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आरबीआयने सर्व भारतीय बँका आणि भारतीय आर्थिक संस्थांना १ मार्च २०२० ते ३१ मे २०२० दरम्यानचे ईएमआय ३ महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलण्यास सांगितले. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी आरबीआयने बँकांना सूचना केली होती. त्यानंतर सरकारी बँकांसह खासगी बँकांनीही ग्राहकांना याचा फायदा दिला.
लॉकडाऊनमुळे बहुतांश कंपन्या संकटातून जात आहेत. त्यांच्याकडे रोख रकमेचा अभाव दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात कॉर्पोरेट कर्जाची मागणी वाढू शकते. सरकारकडून कर्जासाठी गॅरंटी मिळाल्यानंतर बँकांना कर्ज देण्यास सोपे जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
लॉकडाऊनमुळे बहुतांश कंपन्या संकटातून जात आहेत. त्यांच्याकडे रोख रकमेचा अभाव दिसत आहे. त्यामुळे भविष्यात कॉर्पोरेट कर्जाची मागणी वाढू शकते. सरकारकडून कर्जासाठी गॅरंटी मिळाल्यानंतर बँकांना कर्ज देण्यास सोपे जाईल, असेही त्यांनी म्हटले.
Comments
Post a Comment